एक्शन मोड में CM शिवराज की दो टूक-फास्ट ट्रैक में चलाये दुष्कर्मियों के मामले, दिलाई जाए फांसी
In the action mode, two cases of miscreants driving in the fast track of CM Shivraj, be hanged "
CM शिवराज की दो टूक-फास्ट ट्रैक में चलाये दुष्कर्मियों के मामले, दिलाई जाए फांसी"
छिंदवाड़ा / भोपाल। उपचुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार एक्शन मोड में आ गई है। लापरवाहों और अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। अब शिवराज सरकार ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए है कि बेटियों के विरूद्ध अपराध के मामले फास्टट्रैक में चलाये जाए और अपराधियों को फांसी की सजा दिलाई जाये। वही उन्होंने गुंडों के खिलाफ भी अभियान जारी रखने के निर्देश दिए है।
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में 3 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और मौत की घटना में शामिल आरोपियों का मामला फास्टट्रैक में ले जाकर इस जघन्य अपराध के लिए फाँसी की सजा कराने के निर्देश पुलिस प्रशासन को दिये हैं। मुख्यमंत्री ने आज पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया कि इस घटना की तत्परता से कड़ी जाँच की जाये और प्रकरण फास्टट्रैक अदालत में चलाकर आरोपी को कड़ा से कड़ा दंड सुनिश्चित किया जाये।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में माफियाओं, गुंडो और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में ऐसे किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाये। बेटियों के विरूद्ध अपराध पूरी मानवता के खिलाफ है। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नही जायेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान में बड़े सफेदपोश गुंडो और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग बालिकाओं के साथ आपराधिक कृत्य करने वाले सफेदपोश मीडिया से जुड़े प्यारे मियां के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्यवाई की। उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई और अतिक्रमण पर बनाई उनकी सम्पत्तियों को धराशायी किया गया। उनके विरूद्ध अपराध के जितने अन्य मामले थे उनकी भी जाँच सख्ती से की जा रही है।
गुंडो के खिलाफ जारी रहेगा अभियान
प्रदेश में माफिया और गुंडों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को फ्री-हैंड देते हुए निर्देश दिये हैं कि ड्रग्स का धंधा करने वाले, सम्पत्ति हड़पने वाले सहकारी माफिया, चिटफंड कंपनी, राशन की काला-बाजारी, मिलावट-खोरों, आदतन अपराधियों, अतिक्रमणकारियों और अवैध शराब का कारोबार करने वालो के विरूद्ध कार्यवाई सुनिश्चित की जाये। माफियाओं के विरूद्ध इस अभियान की पुलिस महानिदेशक स्तर पर समीक्षा के भी निर्देश दिये हैं।
लापरवाही पर नपेंगे एसपी-कलेक्टर
मुख्यमंत्री चौहान ने 13 जुलाई और 20 जुलाई को कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए माफियाओं के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिये थे। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने एसपी और कलेक्टर को माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये थे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि किसी भी जिले में कार्रवाई होने में लापरवाही होती है तो इसके लिए कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे।


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