बाढ़ पीड़ितों को दी जाए हरसंभव सहायता - मुख्यमंत्री श्री चौहान 

All possible help should be given to flood victims - Chief Minister Shri Chouhan

बाढ़ पीड़ितों को दी जाए हरसंभव सहायता - मुख्यमंत्री श्री चौहान 
रिपोर्ट : ब्यूरो CTN भारत, छिंदवाड़ा
  • बाढ़ पीड़ितों को दी जाए हरसंभव सहायता - मुख्यमंत्री श्री चौहान 
  • मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए करें विशेष उपाय समय पर सर्वे पूरा कर दें मुआवजा
  • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मैराथन वी.सी. के माध्यम से कलेक्टर्स-कमिश्नर्स को दिए निर्देश 
  • छिन्दवाड़ा में ले-आउट डालकर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रशंसा

छिन्दवाड़ा।  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में भीषण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई परन्तु हमारी मशीनरी ने जिस मुस्तैदी के साथ पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाई वह काबिले तारीफ है। हमारे अमले ने कोरोना संकट, बाढ़ आपदा और त्यौहारों पर जिस संवेदनशीलता एवं कर्तव्य पराणयता के साथ कार्य किया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सबके समन्वित प्रयासों से हम जनहानि रोकने में तो सफल रहे। हमें बाढ़ प्रभावितों को हरसंभव सहायता देनी है, जिससे उनका जनजीवन सामान्य हो सके। बाढ़ के पानी के उतरने के साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। समय पर नुकसानी का सर्वे पूरा कर मुआवजा दें। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिवस मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव  इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी आदि उपस्थित थे। छिन्दवाड़ा स्थित एन.आई.सी कक्ष में वीडियो कांफ्रेंस के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक  विवेक अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, वनमंडलाधिकारी सामान्य पूर्व अखिल बंसल, सामान्य दक्षिण श्री साहिल गर्ग व सामान्य पश्चिम  आलोक पाठक, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश बाथम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  शशांक गर्ग, संयुक्त कलेक्टर  दीपक वैद्य और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अभियान चलाएं-मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ के बाद मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाये। शुध्द पेयजल, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के कई स्थानों से सोयाबीन की फसल में यलो मोजेक कीट लगने की सूचना है। इसकी रोकथाम के लिए हरसंभव उपाय सुनिश्चित किए जाएं। बाढ़ से जिन लोगों के मकान पूर्णता क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए आरबीसी 6/4, के साथ-साथ मनरेगा के तहत तत्काल सहायता की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी हरसंभव सहयोग के प्रयास किए जाएं।

      मुख्यमंत्री श्री चौहान को कलेक्टर श्री सुमन ने बताया कि जिले में पेंच नदी के किनारे विशेष रूप से जिले के चौरई और चांद तहसीलों के 10 ग्रामों के 742 मकान पूरी तरह नष्ट हो गये है जिससे लगभग 4 से 5 हजार व्यक्ति प्रभावित हुये है। इन प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को छात्रावास भवन, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन आदि में अस्थाई राहत केन्द्रों में पुनर्वासित किया जा चुका है। अस्थाई राहत केन्द्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को प्रति परिवार 5 व्यक्तियों के मान से भोजन व्यवस्था के अंतर्गत तुअर दाल, चना दाल, शक्कर, चायपत्ती, खाने का तेल, नारियल तेल, नहाने व कपड़े धोने के साबुन, हल्दी, मिर्च व अन्य मसाले, माचिस, निरमा, आईना, कंघी, दंत मंजन, जीभी आदि, बर्तन व्यवस्था के अंतर्गत थाली, गिलास, कटोरी, बड़ी चम्मच, कड़ाई, तवा, गंजी, स्टील गुंडी, बेलन, चौकी, चिमटा, बाल्टी, मग, प्लास्टिक व स्टील टंकी, कोपर आदि तथा वस्त्र व्यवस्था के अंतर्गत गद्दा, चादर, कंबल, तकिया, सतरंजी, पलंग, तिरपाल आदि सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। यह सामग्री राज्य शासन के साथ ही जन सहयोग से भी उपलब्ध कराई गई है। प्रभावित परिवारों के लिये लगभग 3 माह के भीतर नये आवास निर्मित करके उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है तथा आवास निर्माण होने तक उन्हें अस्थाई राहत केन्द्र में रखा जायेगा। आवास निर्माण का कार्य लगभग 3 से 4 दिनों के भीतर ले-आउट डालकर प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में क्षतिग्रस्त मकानों, पशु हानि, फसल क्षति आदि का सर्वे कार्य जारी है तथा सर्वे के बाद क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

छिन्दवाड़ा में ले-आउट डालकर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रशंसा - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छिन्दवाड़ा जिले में प्रभावित परिवारों के आवास के लिये संवेदनशीलता और तत्परता से पहल करते हुये आरबीसी 6/4, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधानों के अंतर्गत ले-आउट डालकर आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ किये जाने की प्रशंसा की तथा प्रदेश के सभी जिलों में इसी प्रकार संवेदनशीलता और तत्परता से प्रभावित व्यक्तियों के आवास निर्माण का कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिये।

कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्वरक वितरण करने में गड़बड़ी करने वालों के विरूध्द जो एफआईआर दर्ज की जाती है, उनमें 30 दिनों में विवेचना पूरी कर चालान पेश करने की कार्रवाई की जाए। असामान्य परिस्थिति में किसानों की जानकारी पंजी में दर्ज कर उन्हें तत्काल उर्वरक दिया जाए।

समय पर करें क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट समय पर कराना सुनिश्चित करें, ताकि संकट के समय में किसानों को उपयुक्त मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन किसानों के आवेदन पेक्स में जमा हैं, पोर्टल खुलवाकर उनका बीमा कराया जाए।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 15 सितंबर से पंजीयन - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष धान उपार्जन का लक्ष्य 40 लाख मीट्रिक टन का है। पंजीयन की प्रक्रिया 15 सितम्बर से आरंभ होगी। उपार्जन के लिए बारदाना की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा खरीदी केन्द्र की संख्या बढ़ाई जाए जिससे संपूर्ण प्रक्रिया समयबध्द व सुगम तरीके से संभव हो सके।

अपराधियों के विरूध्द कड़ी कार्रवाई करें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ड्रग्स का धंधा करने वालों, चिटफंड कम्पनियों, खाद और राशन की कालाबाजारी करने वालों, मिलावटखोरों, अवैध शराब बनाने और बेचने वाले माफिया, भू-माफिया, सम्पत्ति हड़पने वाले सहकारी माफिया, शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों, अवैध उत्खननकर्ता, साइबर क्राइम में लगे लोगों और आदतन अपराधियों के विरूध्द कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने महिलाओं और बेटियों के विरूध्द अपराध करने वालों के लिए जीरो टोलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन गतिविधियों में लगे लोगों को सूचीबध्द कर कार्रवाई की जाए। बैठक में महिला सुरक्षा, विशेषकर ब्लैकमेल करने जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए।

खराब ट्रांसफार्मर तुरंत बदले - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जले हुए और खराब ट्रांसफार्मर युध्द स्तर पर बदले जाएं। सुनिश्चित करें कि बिजली की अनावश्यक कटौती कतई न हो। बिजली के गैर वाजिब बिल न आएं।

7 सितम्बर से खाद्यान्न वितरण-मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 7 सितम्बर से खाद्यान्न वितरण अभियान जिला स्तर पर आरंभ होगा। प्रत्येक राशन दुकान पर भी कार्यक्रम आयोजित कर खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसमें कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सभी सावधानियों का पालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए।

पथ विक्रेता उत्थान योजना - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कलेक्टर समन्वयक की भूमिका निभाकर पथ विक्रेता उत्थान योजना के पात्र हितग्राहियों के प्रकरण शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी अथवा नगरीय निकाय का अमला पथ विक्रेताओं को कार्य करने में अथवा ठेला लगाने में परेशान न करे।

वनाधिकार पट्टे प्रदान करें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आदिवासियों के पूर्व में निरस्त किए गए वनाधिकार पट्टों के दावों का पुन: परीक्षण किया जाए तथा पात्र पाए जाने की स्थिति में उन्हें वनाधिकार पट्टा प्रदान किया जाए।

दुग्ध उत्पादकों - मछली पालकों को क्रेडिट कार्ड-मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दुग्ध उत्पादकों और मछली पालकों को क्रेडिट कार्ड समय-सीमा में बनवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से अर्जित अतिरिक्त आय जीवन स्तर में सुधार में सहायक रहती है। मुख्यमंत्री ने 'नेशनल एनीमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम' को जिलों में गति देने के निर्देश भी सभी कलेक्टर्स को दिए।

स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गणवेश वितरण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाए। स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष आजीविका संवर्धन कार्यों के लिए 1300 करोड़ रूपए से अधिक का लक्ष्य है। इसे पूरा करने में जिला स्तर पर कार्ययोजना बनाकर योजना क्रियान्वित करें। श्री चौहान ने 'एक जिला एक पहचान' कार्यक्रम को सफल बनाने में स्व-सहायता समूहों का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए।

अविवादित नामांतरण और बंटवारा - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारे के प्रकरण निराकरण के बाद कार्रवाई तब तक अधूरी ही रहती है जब-तक कि राजस्व अभिलेखों में इसको दर्ज न कर दिया जाए। अत: अभियान चलाकर लंबित शत-प्रतिशत प्रकरणों का अंतिम निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आकांक्षी जिलों में बेहतर परफार्मेंस के लिए विदिशा जिले को बधाई दी।

जेईईई तथा नीट परीक्षार्थियों को परिवहन सुविधा - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जेईईई तथा नीट के इच्छुक परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक ले जाने और वापस लाने के लिए शासन द्वारा नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के शहरों जैसे नागपुर, झाँसी, कोटा, बिलासपुर आदि में हैं, उन्हें भी परीक्षा केन्द्र तक लाने-ले जाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए।