राशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व जिला आपूर्ति नियंत्रक समेत 15 अफसर निलंबित

Big action in ration scam, 15 officers including former District Supply Controller suspended

राशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व जिला आपूर्ति नियंत्रक समेत 15 अफसर निलंबित
रिपोर्ट। एडिटर। दीपक कोल्हे

राशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व जिला आपूर्ति नियंत्रक समेत 15 अफसर निलंबित

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल संभाग के कथित राशन घोटाले में अबतक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। भोपाल की पूर्व जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति शाह समेत 15 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है।भोपाल में राशन वितरण की जांच में गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद यह कार्रवाई हुई।

मिली जानकारी के अनुसार, भोपाल के राशन घोटाले में खाद्य विभाग के संचालक दीपक सक्सेना ने बड़ी कार्यवाही की है। संचालक ने पूर्व जिला आपूर्ति नियंत्रक समेत 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है।निलंबित होने वाले अफसरों में सहायक आपूर्ति और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी स्तर के अफसर शामिल है। अन्य निलंबितों में संतोष उइके, विनय सिंह, प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह जादौन, दिनेश अहिरवार और एल एस गिल शामिल हैं। वही 4 अफसरों को चार्जशीट थमाई गई है। जांच में अनियमितता करने वाले अफ़सर भी जद में आए है।

खबर है कि पिछले काफी समय से राशन की दुकानों पर कालाबाजारी की शिकायतें प्रमुख सचिव खाद्य को मिल रही थी,इसके बाद मामले की गंभीरता से जांच की गई, इस दौरान मामले को दबाने की भी कोशिश की गई लेकिन जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद अफसरों को ही निलंबित कर दिया गया।

बता दे कि 19 अक्टूबर से राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने अभियान शुरू किया है जो 30 नवंबर तक चलेगा।इसके तहत राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा, ताकी पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल सके।अभियान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी और डाटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे है, इससे वास्तविक पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित होगी ।

पात्र हितग्राही उचित मूल्य दुकानों पर आधार कार्ड के साथ पहुंचकर POS मशीन के माध्यम से कार्य दिवस में नि:शुल्क e-KYC करा सकते हैं। विक्रेता द्वारा वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम, दिव्यांग, महिलाओं और बच्चों का घर-घर जाकर ई-केवायसी करेंगे।वही परिवार के न्यूनतम एक सदस्य का मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज किया जाएगा। यह सुविधा भी POS मशीन पर उपलब्ध होगी। वास्तविक पात्र परिवार के सही मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए उक्त कार्यवाही ओटीपी आधारित रहेगी।